औरंगाबाद: दुष्काळग्रस्त तसेच अवर्षण प्रवण  मराठवाडा, विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील काही भागात  कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  त्यासाठी  तीस कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आल्याचे आली आहे. यापूर्वीही  २०१५ साली   मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात आला होता. त्यासाठी सहा कोटी रुपये खर्चून विभागीय आयुक्तालयाच्या इमारतीवर डॉप्लर यंत्रणा बसविण्यात आली होती. दोन वर्षानंतर २०१७ साली ती यंत्रणा हटविण्यात आली. त्यामुळे आता पुन्हा कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी शासनाला कोट्यवधींचा खर्च करावा लागणार आहे.

 गाव करी ते राव न करी अशी म्हण ग्रामीण भागात प्रचलित आहे .आता मात्र मंत्री करे ते   सरकार न करे अशी म्हण रूढ झाली आहे. एखाद्या मंत्र्यांच्या अट्टहासाने सरकारला कोट्यवधींचा भुर्दंड कसा सोसावा लागतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग !  तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अट्टहासाने पर्जन्य वाढीसाठी क्लाउड सीडिंग अर्थात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग चार वर्षांपूर्वी राबविण्यात आला. ३१ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयाने विभागीय आयुक्तालयाच्या इमारतीवर डॉप्लर यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. पाऊस पाडण्यासाठी योग्य ढगांचा शोध घेण्यासाठी शास्त्रज्ञांचे पथकही येथे तैनात करण्यात आले होते. तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि तत्कालीन विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी विमान सवरीही केली. मंत्र्यांचे हे उड्डाण त्या वेळी प्रचंड गाजले होते. या प्रयोगावर तब्बल वीस कोटींचा खर्च करण्यात आला.  तरीही दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात थेंबभरही पाऊस पडला नाही. मंत्र्यांच्या हट्टयोगाने सरकारची नाचक्की झाली. त्यानंतर खडसेंना मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळाला अन हा प्रयोगही थांबला. 

कृत्रिम पावसाचा प्रयोग होत असल्याने राज्य सरकारला मोठी नाचक्की सहन करावी लागल्याने होती. त्यानंतर विभागीय आयुक्तालयाच्या इमारतीवर बसवलेली डॉप्लर यंत्रणा ३१ जुलै २०१७ रोजी काढून टाकण्यात आली. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी तब्बल सहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्याचा कवडीचाही लाभ मराठवाड्याला झाला नाही.

राज्य शासनाने मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारला पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च करीत यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षी भयंकर दुष्काळ असतानाही सरकारने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला नाही. आता यावर्षी मात्र तीस कोटी रुपयांची तरतूद या प्रयोगासाठी केली आहे.

दरम्यान यावर्षी दुष्काळामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. दुष्काळाने त्रस्त जनता सरकार विरोधात जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यावर्षीही मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात कमी पाऊस पडला तर सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकते, हे लक्षात घेता सरकारने वेळीच पावले उचलली असे बोलले जाते.

 विभागीय आयुक्तांना अद्याप सूचना नाहीत 

दरम्यान, कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी मराठवाड्यातील केंद्र औरंगाबाद असेल की लातूर याबाबत सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय जाहीर केलेला नाही. विभागीय आयुक्तांनाही अद्याप सूचना मिळाल्या नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.